Vijay Mallya Bankruptcy Case to hear in 2019 London

VIJAY MALLYA

विजय मालया के मामले पर होगी सुनवाई

विजय मालया के दिवालियापन के मामले पर 2019 में लंदन शहर में होगी सुनवाई

  • विजय मालया के मामले पर होगी सुनवाई
  • TLT LLP, पॉल गैर ने की पुष्टि
  • 2019 में लंदन शहर में उच्च न्यायालय में

सार्वजानिक क्षेत्रों के बैंकों के संघ से याचिका के आधार पर होने वाली सुनवाई 2019 में लंदन में होगी. यह सुनवाई सार्वजनिक बैंकों के £1.145 बिलियन मुलय को लेकर विजय माल्या को लेकर सुनाई जानी है.

यह याचिका जो की विजय माल्या के खिलाफ सितम्बर 11 कोसभी बैंकों के सहमति द्वारा की गयी. TLT LLP, जो की UK का एक कानून फर्म है,उसके एक पार्टनर पॉल गैर ने कहा की, “यह डॉ माल्या के स्थानीय अदालत,नॉर्थम्प्टन काउंटी कोर्ट में जारी किया गया था पर अब सुनवाई हेतु लंदन के उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया गया है”.

बीते जुलाई महीने में माल्या ने, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व में लगाए गए 13 बैंकों के मुकदमे का UK की अदालत में अपील करने का मौका खो दिया था जो 1.45 अरब पौंड वसूलने की मांग क्र रहा था.

UK के सत्तारूढ़ दल ने विजय माल्या के खिलाफ ‘Karnataka Debt Recovery tribunal’ के 2017 के आदेश के साथ साथ ‘Worlidwide Freezing Order’ के कार्यान्वयन को अनुमति दे दी. सरकार के इस कदम ने उन्हें Englad और Waes में उनकी समत्तियों को काम अथवा हटाने से रोका.

>उच्च न्यायालय का फैसला

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विजय मालया के मामले पर होगी सुनवाई

अक्टूबर महीने में अदालत ने उच्च अदालत के प्रवर्तन अधिकारी को यह निर्देश दिया की वह उनकी 6 गाड़ियों को काम से काम 404,000 पौंड में बेच दें.
स्विस बैंक का एक अलग मामला जो 20.4 बिलियन पाउंड्स का मूल्य आंकती है, आगामी मई के महीने में आरम्भ होने की उम्मीद है.

इस महीने की शुरुआत में, वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के मुख्य मजिस्ट्रेट ने यह फैसल सुनाया की, मर माल्या को धोखधड़ी एवं मनी लॉन्डरिंग के आरोपों में भारत में प्रत्यर्पित कियाजाना चाहिए.

गृह सचिव, साजिद जावेद के औपचारिक आदेश की प्रत्यक्ष हेतु उनक फैसले को ब्रिटेन के गृह कार्यालय में भेज दिया गया है. इन सबके बाद, गृह सचिव जावेद के पास उन् फैसलों पर हस्ताक्षर करने के लिए 2 महीनो का वक़्त है जिसके बाद ही माल्या को अपील करने का मौका मिलेगा।

विजय मल्या ने पीछे बीतते महीनो में सोशल मीडिया के लगभग सभी मंचों पर खुद को मुख्या आकर्षण का केंद्र बना दिया है, प्राधिकारिओं से अपने कर्नाटक हाई कोर्ट के सेटेलमेंट के ऑफर को स्वीकार करने हेतु.

धन्यवाद

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